🧑‍⚖️ अगर आपकी पत्नी किसी और से प्रेग्नेंट हो जाए तो भी कानूनन पिता आप ही माने जाएंगे – जानिए क्‍या कहता है भारतीय कानून

 📌 भूमिका

सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक वकील यह कह रहे हैं कि "चाहे आपकी पत्नी को कोई और प्रेग्नेंट कर दे, लेकिन कानून के अनुसार उस बच्चे की जिम्मेदारियां आपको ही उठानी पड़ेंगी।" यह बात सुनकर शायद बहुत से लोगों को हैरानी हो, लेकिन भारतीय कानून में इसकी एक मजबूत कानूनी व्याख्या मौजूद है।

इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि:

भारतीय कानून इस स्थिति में क्या कहता है,

ऐसा कानून क्यों बनाया गया,

और क्या आज के समय में DNA टेस्ट की सहायता से इस कानून को चुनौती दी जा सकती है?

⚖️ भारतीय कानून का आधार – Section 112, Indian Evidence Act (1872)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 112 कहती है:

"यदि किसी बच्चे का जन्म विवाह के दौरान होता है या विवाह के समाप्त होने के 280 दिनों के भीतर होता है (जब तक मां ने दोबारा विवाह नहीं किया है), तो माना जाएगा कि वह बच्चा पति का ही है, जब तक यह साबित न हो जाए कि पति-पत्नी के बीच उस समय कोई शारीरिक संबंध नहीं था।"

🔍 सरल भाषा में समझें:

यदि आपकी पत्नी के यहाँ बच्चा तब होता है जब आप दोनों की शादी वैध रूप से चल रही है, तो कानून मानता है कि आप ही उस बच्चे के पिता हैं।

यह नियम तब तक लागू रहेगा जब तक आप यह सिद्ध न कर सकें कि आपके और आपकी पत्नी के बीच उस समय कोई “access” यानी शारीरिक संबंध नहीं था।

🎯 कानून का उद्देश्य

इस कानून का उद्देश्य है:

बच्चे को "नाजायज" कहे जाने से बचाना।

मां और बच्चे की सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा करना।

परिवार और समाज में स्थिरता बनाए रखना।

इसलिए कानून बच्चे को वैध और पिता को जिम्मेदार मानकर बच्चे के अधिकारों की रक्षा करता है।

🧬 DNA टेस्ट का क्या रोल है?

आज के आधुनिक समय में DNA टेस्ट एक बहुत बड़ा सबूत माना जाता है जो ये तय कर सकता है कि बच्चा किसका है। परंतु, कोर्ट DNA टेस्ट तभी करवाने की अनुमति देती है जब:

पति अदालत को दिखाए कि उसके और पत्नी के बीच उस समय कोई संबंध नहीं था।

या उसके पास ऐसा कोई मजबूत आधार हो जिससे साबित हो सके कि वह बच्चा उसका नहीं है।

DNA टेस्ट की अनुमति मात्र शक के आधार पर नहीं मिलती, क्योंकि इससे महिला की गोपनीयता और बच्चे की वैधता पर असर पड़ सकता है।

🏛️ सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले

1. Nandlal Wasudeo Badwaik v. Lata Nandlal Badwaik (2014)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब DNA टेस्ट स्पष्ट रूप से साबित करता है कि पति पिता नहीं है, तब Section 112 की ‘अपरिवर्तनीय मान्यता’ भी टूट सकती है।

2. Kamti Devi v. Poshi Ram (2001)

कोर्ट ने कहा कि Section 112 की धारणा को केवल बहुत ठोस सबूत के आधार पर ही तोड़ा जा सकता है।

📌 तो क्या कोई छूट है?

हाँ, लेकिन शर्तें हैं:

पति को यह साबित करना होगा कि उसका "access" पत्नी से नहीं था – यानी वह उस समय पत्नी के साथ नहीं था।

या फिर DNA टेस्ट से यह साबित हो जाए कि वह जैविक पिता नहीं है, और यह परीक्षण कोर्ट की अनुमति से हो।

👨‍👦‍👦 कानूनी जिम्मेदारियां क्या रहेंगी?

जब तक पति Section 112 के presumption को कोर्ट में सफलतापूर्वक rebut (खारिज) नहीं करता:

वह कानूनी पिता माना जाएगा।

उसे बच्चे के पालन-पोषण और भरण-पोषण की जिम्मेदारी उठानी होगी।

बच्चा उसके उत्तराधिकारी (legal heir) भी माने जाएंगे।

🔚 निष्कर्ष

कानून हमेशा उस पक्ष का संरक्षण करता है जो कमजोर होता है – और इस मामले में बच्चा और उसकी मां। इसलिए, जब तक ठोस और वैज्ञानिक सबूत नहीं दिए जाते, तब तक पति को ही कानूनी पिता माना जाएगा।

हालांकि, अब DNA तकनीक के कारण यह धारणा पूरी तरह अपरिवर्तनीय नहीं रही, लेकिन इसे चुनौती देना आसान भी नहीं है। इसके लिए मजबूत तथ्यों, परिस्थितियों और कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता होती है।

✍️ लेखक की राय

भारतीय कानून में बच्चे की सुरक्षा और सामाजिक मर्यादा को सर्वोपरि माना गया है। हालांकि, कानून में अब आधुनिक विज्ञान (जैसे DNA टेस्टिंग) को भी महत्व मिल रहा है। आने वाले समय में इस क्षेत्र में और स्पष्टता की उम्मीद की जा सकती है।

Disclaimers:

⚠️ यह लेख केवल शैक्षणिक/सूचनात्मक उद्देश्य से है। किसी भी कानूनी निर्णय से पहले किसी प्रमाणित वकील से सलाह लें।